चंडीगढ़, जनवरी 30,2024 (ओज़ी न्यूज़ डेस्क):
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हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है. यह बैठक बजट सत्र के साथ-साथ कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है. इसके साथ ही एक जनवरी से राज्य में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों समेत विभिन्न श्रेणियों के लोगों को तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगीमुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मंगलवार सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट बैठक बुलाई गई. बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ-साथ अंत्योदय (सेवा) विभाग के तहत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां पेंशन में वृद्धि को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए पेंशन की व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गयी.
कैबिनेट बैठक के लिए कुल 11 प्रस्ताव तैयार किये गये हैं:
बजट सत्र की घोषणा के साथ ही कई अहम फैसले होंगे. बैठक के लिए अब तक कुल 11 प्रस्ताव तैयार किये गये हैं. सीएनजी-पीएनजी स्टेशनों और पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए नियम बदले जाएंगे. इसके अलावा इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (आईएमएमएलपी), इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपो, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस कम रिटेल, ट्रक पार्क, कैश एंड कैरी, वेयरहाउस, कोल्ड चेन फैसिलिटी की स्थापना के संबंध में नीति में बदलाव किए जाएंगे। , और गैस गोदाम।
एनआईटी फरीदाबाद में 915 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार, अम्बाला में ग्राम पंचायत की जमीन बुजुर्गों से महर्षि मार्कंडेश्वर ट्रस्ट (मुलाना) को हस्तांतरित की जाएगी। जींद में हांसी रोड पर नगर निगम की 510 वर्ग मीटर जमीन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय के निर्माण के लिए ब्राह्मण सभा को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है. करनाल में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की 1203 वर्ग मीटर भूमि करनाल नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय हो गई है. बैठक में बजट सत्र की तारीख की भी आधिकारिक घोषणा की जाएगी. इस बात की पूरी संभावना है कि विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा. इस बार भी बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा. पहले चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करेंगे और कुछ दिनों के अवकाश के बाद चर्चा के बाद बजट पारित किया जाएगा. हालाँकि, लोकसभा चुनाव के कारण बजट सत्र के दोनों सत्रों के बीच अवकाश की अवधि कम कर दी जाएगी, क्योंकि मार्च में कभी भी चुनावी घोषणाएँ की जा सकती हैं।
