सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।
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जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने उन्हें एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने कहा कि फसल जलाना दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है।
शीर्ष अदालत ने पहले दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से रिपोर्ट मांगी थी।
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